GeM MSME Exemption को सही से समझे

नमस्ते दोस्तों! आज हम बात करेंगे GeM MSME Exemption को सरकारी खरीद (Government Procurement) में मिलने वाले विशेष लाभों के बारे में। Micro, Small, and Medium Enterprises से मिलने वाले Exemption के बारे में सब कुछ बतायंगे।

एमएसएमई क्या है? परिभाषा और मापदंड

एमएसएमई का पूरा नाम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (Micro, Small and Medium Enterprises) है। इन्हें निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

1. माइक्रो एंटरप्राइज (Micro Enterprise):

प्लांट एंड मशीनरी में निवेश: 1 करोड़ रुपये से कम।
वार्षिक टर्नओवर: 5 करोड़ रुपये से कम।

2. स्मॉल एंटरप्राइज (Small Enterprise):

प्लांट एंड मशीनरी में निवेश: 10 करोड़ रुपये से कम।
वार्षिक टर्नओवर: 50 करोड़ रुपये से कम।

3. मीडियम एंटरप्राइज (Medium Enterprise):

प्लांट एंड मशीनरी में निवेश: 50 करोड़ रुपये से कम।
वार्षिक टर्नओवर: 250 करोड़ रुपये से कम।

⚠️ नोट:

एमएससी (Micro and Small Category): सरकारी खरीद नीतियों में “एमएससी” शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए होता है। हालाँकि, मीडियम उद्यमों को भी कुछ योजनाओं में शामिल किया जा रहा है।
ट्रेडर्स (Traders) को एमएसएमई का लाभ नहीं: सरकारी खरीद में केवल निर्माता (Manufacturers) और सेवा प्रदाता (Service Providers) ही एमएसएमई कोटे का लाभ उठा सकते हैं।

सरकारी खरीद में एमएसएमई को मिलने वाले 7 प्रमुख लाभ – GeM MSME Exemption

1. 25% अनिवार्य खरीद (Mandatory Procurement):

केंद्र सरकार की नीति: सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25% एमएसएमई से करना अनिवार्य है।
उदाहरण: यदि कोई संस्था 100 करोड़ रुपये की खरीद करती है, तो उसे 25 करोड़ रुपये का ऑर्डर एमएसएमई को देना होगा।

2. महिला उद्यमियों के लिए 3% आरक्षण:

विशेष प्रावधान: केंद्र सरकार की खरीद में महिलाओं द्वारा संचालित एमएसएमई के लिए 3% का अतिरिक्त आरक्षण है।
उद्देश्य: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना।

3. एससी/एसटी उद्यमियों के लिए 4% आरक्षण:

सामाजिक सशक्तिकरण: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों के लिए 4% का अलग कोटा निर्धारित है।

4. ईएमडी (Earnest Money Deposit) में छूट:

सुरक्षा जमा राशि में राहत: सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए आवश्यक ईएमडी (EMD) से एमएसएमई को छूट दी जाती है।
शर्त: उद्यम को उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन और निर्माता/सेवा प्रदाता प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

5. प्राइस मैचिंग का लाभ (Price Matching Benefit):

नियम: यदि कोई बड़ी कंपनी सबसे कम दाम में टेंडर जीतती है, तो एमएसएमई को उसी दाम पर ऑर्डर का एक हिस्सा देने का विकल्प होता है।
उदाहरण: यदि बड़ी कंपनी ने 10 लाख रुपये में टेंडर जीता है, तो एमएसएमई को 20-100% तक का ऑर्डर उसी कीमत पर मिल सकता है।

6. ट्रेड्स (TReDS) के माध्यम से फंडिंग:

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (Trade Receivables Discounting System):
- एमएसएमई अपने बिलों (Invoices) को ट्रेड्स पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।
- वित्तीय संस्थान इन बिलों पर बोली लगाते हैं और एमएसएमई को तुरंत पैसा मिल जाता है।
- लाभ: कार्यशील पूंजी (Working Capital) की समस्या दूर होती है।

7. सीजीटीएमएसई (CGTMSE) के तहत कोलेटरल-फ्री लोन:

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट:
- 5 करोड़ रुपये तक का बिना गिरवी (Collateral-Free) लोन मिलता है।
- गारंटी: सरकार 75-85% तक की गारंटी देती है।
- विशेष लाभ: महिला, एससी/एसटी, और जीएसटी रजिस्टर्ड उद्यमों को 85% गारंटी।

एमएसएमई पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन (MSME Registration)।
जीएसटी प्रमाणपत्र और पैन कार्ड।
निर्माता प्रमाण: बीआईएस (BIS), एनएसआईसी (NSIC), या फैक्ट्री लाइसेंस।
सेवा प्रदाताओं के लिए: सेवा कर पंजीकरण (Service Tax Registration)।

सरकारी खरीद में भाग कैसे लें?

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर रजिस्ट्रेशन:
- GeM पोर्टल (https://gem.gov.in) पर अपने उत्पाद/सेवाएं लिस्ट करें।
- महत्वपूर्ण: प्रोफाइल में MSME प्रमाणपत्र अवश्य अपलोड करें।
टेंडर चयन: अपने उत्पाद से मेल खाने वाले टेंडर ढूंढें।
बोली लगाएँ: प्राइस मैचिंग और EMD छूट का लाभ उठाएँ।

क्यों जरूरी है सरकारी खरीद में भाग लेना?

नियमित आय: सरकारी ऑर्डर लंबी अवधि के लिए वित्तीय स्थिरता देते हैं।
ब्रांड विश्वास: सरकारी संस्थाओं के साथ काम करने से बाजार में विश्वसनीयता बढ़ती है।
नीतिगत समर्थन: MSME समिट में घोषित नई योजनाएं (जैसे CGTMSE और TReDS) फंडिंग को आसान बनाती हैं।

निष्कर्ष

एमएसएमई के लिए सरकारी खरीद एक सुनहरा अवसर है। 25% अनिवार्य खरीद, EMD छूट, और कोलेटरल-फ्री लोन जैसे लाभों का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं। GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, MSME प्रमाणपत्र बनवाएँ, और सरकारी ऑर्डर पाने की दिशा में आज ही कदम बढ़ाएँ!